राखीव प्रवर्गातील समाजाचा “संयुक्त महामोर्चा”
केंद्र शासनाने ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्याची तसेच राज्य शासनाने आरक्षणविरोधी निर्णय रद्द करण्याची मागणी
इतर मागास प्रवर्ग (ओबीसी), अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती-भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील विविध समाज संघटना, संस्था आणि घटकांच्या वतीने चंद्रपूर येथे संयुक्त महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. रविवार, दिनांक 28 जून 2026 रोजी दुपारी 12 वाजता शहरातील गांधी चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत हा महामोर्चा काढण्यात येणार आहे.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ तसेच आरक्षित प्रवर्गातील विविध समाज संघटना व संस्थांच्या संयुक्त विद्यमाने या महामोर्चाचे आयोजन करण्यात येत असल्याची माहिती राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन राजूरकर यांनी गुरुवार, दिनांक 25 जून 2026 रोजी यंग रेस्टॉरंट, चंद्रपूर येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी दिनेश चोखारे, कृष्णा मेश्राम, जयदीप रोडे,, बाळू खोब्रागडे, पप्पू देशमुख, संजय ढवस, बाजीराव उंदीरवाडे, डी के आरिकर, , आनंद अगलवार, मनस्वी गीऱ्हे, मनिषा बोबडे, प्रामुख्याने उपस्थित होते.
ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी तसेच महाराष्ट्र शासनाने 14 मे 2026 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेला आरक्षणविरोधी निर्णय तातडीने रद्द करावा, या प्रमुख मागण्यांसाठी या महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
केंद्र सरकारने 30 एप्रिल 2025 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर 22 जानेवारी 2026 रोजी यासंदर्भातील राजपत्रही जारी करण्यात आले. मात्र, प्रत्यक्षात 1 ते 15 मे 2026 या कालावधीत पार पडलेल्या स्वगृह गणनेमध्ये ओबीसींच्या घरांची स्वतंत्र गणना करण्यात आलेली नाही. तसेच 16 मेपासून सुरू झालेल्या मकान सूचीकरण प्रक्रियेमध्ये आणि जनगणनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या 33 प्रश्नांच्या प्रश्नावलीतही इतर मागास प्रवर्गाचा स्वतंत्र व स्पष्ट उल्लेख करण्यात आलेला नाही.
यापूर्वी 12 डिसेंबर 2025 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत जनगणनेसाठी अंदाजे 11,718.24 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. या निर्णयामध्ये 30 एप्रिल 2025 च्या मंत्रिमंडळ निर्णयाचा उल्लेख असला, तरी पार्श्वभूमीच्या नोंदीमध्ये 2027 ची जनगणना ही धर्म व अनुसूचित जाती-जमातींच्या संदर्भात असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेबाबत गंभीर संभ्रम निर्माण झालेला असून केंद्र शासनाने याबाबत तातडीने स्पष्ट भूमिका घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली.
तसेच महाराष्ट्र शासनाने 14 मे 2026 रोजी आरक्षित गटांसंदर्भात घेतलेला निर्णय ओबीसी, विजा, भज, अनुसूचित जाती-जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गासाठी अत्यंत घातक असल्याचे पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आले. या निर्णयामुळे भविष्यात शिक्षण व नोकरीतील आरक्षण धोक्यात येण्याची शक्यता असून राखीव प्रवर्गातील समाजामध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.
शासनाने हा निर्णय तातडीने रद्द करावा. अन्यथा अशा आरक्षणविरोधी निर्णयांमुळे राखीव प्रवर्गातील जनतेच्या संयमाचा अंत पाहण्याची वेळ शासनावर येऊ नये, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
