देशात कोरोनाचा हाहाकार सुरू असताना डॉक्टर, नर्सेसवर होत असलेले हल्ल्यांची दखल घेत केंद्र सरकारने त्यांच्या सुरक्षेसाठी मोठा निर्णय घेत अध्यादेश जारी केला आहे. त्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत साथीच्या आजाराबाबतचा सन १८९१ च्या कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने डॉक्टरांच्या सुरक्षेबाबत घेतलेल्या निर्णयाची माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिलीय. देशात करोनाचा उद्रेक झालेला असताना डॉक्टरांवर होणारे हल्ले जराही सहन केले जाणार नाहीत, असे जावडेकर म्हणाले. वैद्यकीय सेवेतील कर्मचाèयांवर हल्ला करणाèयांना ५० हजार रुपये ते २ लाख रुपयांपर्यंतचा दंड लावण्याची तरतूद आहे. या व्यतिरिक्त ३ महिने ते ५ वर्षांपर्यंत शिक्षाही होऊ शकते. तर, गंभीर प्रकरणांमध्ये ७ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो.
शिवाय डॉक्टरांवरीलहल्ला करणाèयांना जामीनही मिळणार नाही, अशी महत्त्वाची माहिती जावडेकर यांनी दिली. आज सकाळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आयएमएच्या डॉक्टरांशी चर्चा केली. डॉक्टरांच्या सुरक्षेसाठी कडक कायदा आणावा, अशी मागणी या वेळी डॉक्टरांनी केली. त्यावेळी डॉक्टर आणि इतर वैद्यकीय कर्मचाèयांच्या सुरक्षेशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही असे अश्वासन या बैठकीत गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिले होते.एनएसए, आयपीसी, सीआरपीसी असतानाही नवा अध्यादेश आणण्याचा मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला असल्याचे जावडेकर म्हणाले. डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचाèयांवरील हल्ल्यातील गंभीर प्रकरणात ६ महिने ते ७ वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते, असे प्रकाश जावडेकर म्हणाले.
अशा प्रकरणात दंडाची रक्कम १ लाख ते ५ लाखांपर्यंत असू शकते. गाडी किंवा क्लिनिकचे नुकसान केल्यास बाजारमूल्याच्या दुप्पट रक्कमही वसून केली जाईल, असे जावडेकर म्हणाले. देशभरात कोविड-१९साठी एकूण ७२३ रुग्णालये कार्यरत आहे. या व्यतिरिक्त १ लाख ८६ हजार आयसोलेशन बेड तयार आहेत, अशी माहिती जावडेकर यांनी दिली. शिवाय २४ हजार आयसीयू आणि १२,१९० व्हेंटिलेटर्सही तयार असल्याचे ते म्हणाले.
