भारतीय स्वातंत्र्याचे हे अमृत महोत्सवी वर्ष आहे. विश्वगौरव,देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी यांनी 13 महत्वाकांक्षी योजनांवर विशेष लक्ष केंद्रीत केले आहे. मात्र गत दोन वर्षात राज्यात या योजनांना गती मिळाली नाही. आता मात्र या योजनांना राज्यातही गती मिळत असून, त्यांच्या अंमलबजावणीत चंद्रपूर जिल्हा हा राज्यात अग्रेसर असला पाहिजे. त्यासाठी संबंधित विभागाने प्रश्न, समस्या आणि त्याची सोडवणूक आदीबाबत विस्तृत आराखडा तयार करावा, असे निर्देश राज्याचे वने, सांस्कृतिक कार्य, मत्स्यव्यवसाय मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले.
चंद्रपूर येथील नियोजन सभागृह येथे आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी खासदार अशोक नेते, चिमूरचे आमदार बंटी भांगडीया, जिल्हाधिकारी विनय गौडा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉन्सन, पोलिस अधिक्षक अरविंद साळवे, उपायुक्त (नियोजन) धनंजय सुटे, मनपा आयुक्त विपीन पालीवाल, जिल्हा नियोजन अधिकारी गजानन वायाळ, सामाजिक न्याय विभागाचे सहाय्यक आयुक्त अमोल यावलीकर आदी उपस्थित होते.
सामान्य नागरिकांसाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या अनेक महत्वाकांक्षी योजना आहेत, असे सांगून पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, प्रत्येक योजनेच्या अंमलबजावणीत आपला जिल्हा क्रमांक एकवर कसा राहील, याबाबत अधिकाऱ्यांनी गांभिर्याने लक्ष द्यावे. त्यासाठी कामाचे उत्तम नियोजन, गुणवत्ता आणि गतीमानता ही त्रिसुत्री राबवावी. नागरिकांच्या तक्रार निवारणासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी ‘वंदे मातरम् चंद्रपूर’ हा उपक्रम पुन्हा कार्यान्वित करावा. केवळ सेवा पंधरवड्यातच नाही तर नागरिकांना 365 ही दिवस उत्तम सेवा द्यावी. विश्वगौरव पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी यांनी स्वच्छतेवर विशेष भर दिला आहे, हे लक्षात ठेवून शासकीय कार्यालयात स्वच्छता राखावी, स्वच्छतागृहे उत्तम राखावीत, सरकारी कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांना बसण्याकरीता चांगल्या सुविधा देण्यात याव्या, अशा सूचना पालकमंत्र्यांनी केल्या.
बांधकाम विभागाने कामाचा कार्यारंभ आदेश देतांना काम समाप्तीचा दिनांक फलकावर लिहावा. रस्त्यांचे बांधकाम योग्यप्रकारे करावे. चंद्रपूर शहरातील पडोली चौकाकरीता 5.21 कोटी मंजूर झाले आहे. जिल्ह्यात अपघातांची संख्या कमी करण्यासाठी किंबहुना शुन्यावर आणण्यासाठी तर्कसंगत प्रस्ताव पाठवावे. आरोग्य विभागाने सर्व संस्थांचे बळकटीकरण करणे, शिक्षण हे संस्कारी आणि आनंददायी होण्यासाठी विविध प्रशिक्षण, भौतिक संसाधने आदींचा आराखडा तयार करावा. शिक्षण क्षेत्रात जिल्हा आदर्श झाला पाहिजे. सिंचनाच्या बाबतीत वनविभाग, जलसंधारण आणि सिंचन विभागाने एकत्रित बैठक घ्यावी. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी सादरीकरण आणि आराखडा तयार करावा.
