जुन्या पेन्शन योजनेचा प्रश्न कायम आहे परंतु त्यासोबतच इतरही मागण्या शासन स्तरावर प्रलंबित आहेत. त्यामुळे केलेल्या बेमुदत संपाचा परीणाम सर्वदूर महाराष्ट्रात अद्याप टिकून आहे कर्मचारी-शिक्षकांच्या या अतुट एकजुटीच्या विराट दर्शनामुळे कर्मचारी-शिक्षकांचे प्रलंबित प्रश्न निश्चित मार्गी लागतील अशा एका विशिष्ट अपेक्षेची निमिर्ती राज्यभर झालेली आहे. त्याअनुषंगाने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासोबतच इतर प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्याच्या हेतुने मंगळवार दिनांक 4 जुलै 2023 ला दु.2.00 वाजता देशव्यापी मागणी दिनाचे औचित्य साधून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी राज्यव्यापी आंदोलन करत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने दिले. राज्य स्तरावर जुनी पेन्शन व इतर 17 मागण्या शासनाला सादर करण्यात आल्या आहेत. अर्थ, सा.प्र.वि, शिक्षण विभागाशी संबंधित मागण्या. 2) पीएफआरडीए कायदा रद्द करा, आठव्या वेतन आयोगाचे गठन करा, कंत्राटी व अंशकालीन कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करा, अनुकंपा तत्वावरील नियुक्तीसाठी घातलेल्या अटी-शर्ती रद्द करा, खाजगीकरण, कंत्राटीकरण धोरण रद्द करा, कामगार-कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांचा संकोच करु नका, नवीन शैक्षणिक धोरणाचा पुनर्विचार करा या मागण्या केंद्र शासन स्तरावर प्रलंबित असून वरील मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी राज्यव्यापी आंदोलन केले. या प्रसंगी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष दिपक जेऊरकर यांनी प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात उपस्थित कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन केले.
या आंदोलनाचे सुत्र संचालन राजु धांडे यांनी केले तर आभार प्रदर्शन अजय मेकलवार यांनी केले. या निदर्शने आंदोलनास महसुल विभाग, बांधकाम विभाग, पाटबंधारे विभाग, कोषागार कार्यालय, वन विभाग, वस्तु व सेवा कर विभाग, भुमि अभिलेख विभाग, कृषी विभाग,औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र कर्मचारी, अभियांत्रिकी महाविद्यालय, भुविज्ञान-खनिकर्म विभाग, आरोग्य विभाग, पोलीस अधिक्षक कार्यालय कर्मचारी आदी विभागाचे कर्मचारी तसेच दिपक जेऊरकर, राजु धांडे, सिंगलदीप कुमरे, नंदकिशोर गोल्हर, सिमा पॉल, सतिश असरेट, शैलेश धात्रक, प्रविण अदेंकीवार, अतुल किनेकर, श्रीकांत येवले, अतुल साखरकर, नितीन पाटील, अनंत गहुकर, अजय मेकलवार, महेश पानसे त्याचबरोबर विविध कार्यालयीन संघटनांनी सहभाग दर्शविला होता-
