मुंबई : भटक्या विमुक्त जनजातींची सर्वाधिक संख्या असूनही बल्लारपूर मतदारसंघाला यशवंतराव मुक्त वसाहत योजनेपासून गेल्या सरकारच्या काळात वंचित ठेवण्यात आले होते. या योजनेत 2019, 2020 व 2021 या तीनही वर्षात एकही घर बल्लारपूर मतदारसंघात मंजुर करण्यात आले नाही. चंद्रपूरचे पालकमंत्री आणि वने व सांस्कृतिक कार्य मंत्री ना. श्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज सहकार व अन्य मागासवर्गीय कल्याण मंत्री ना.श्री.अतुल सावे यांची भेट घेत या अन्यायाकडे लक्ष वेधले. त्यावेळी श्री अतुल सावे यांनी तत्क्षणी निर्णय घेत बल्लारपूर मतदारसंघातील भटक्या विमुक्त समाजाच्या घरकुल योजनेसाठी आवश्यक निधी तातडीने उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश विभागाला दिले.
बल्लारपूर मतदार संघात भटक्या विमुक्त समाजासाठी सुमारे 2600 घरांची आवश्यकता आहे. मात्र ठाकरे सरकारने गेल्या तीन वर्षांप्रमाणेच याही वर्षी जून 2022 मधे काढलेल्या निधी वितरणाच्या शासनादेशात बल्लारपूर मतदारसंघाचा उल्लेखही केला गेला नाही. त्यामुळे बल्लारपूर मंतदारसंघातील चारही तालुक्यात भटक्या विमुक्त जनजातींसाठीच्या यशवंतराव मुक्त वसाहत योजनेमधून घरांसाठी मिळणारा निधी न मिळाल्याने एकाही व्यकीला घर मिळू शकलेले नाही.
यासंदर्भात आज ना. श्री. अतुल सावे यांची भेट घेत ना. श्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी बल्लारपूर मतदारसंघावर अन्याय झाल्यामुळे यशवंतराव मुक्त वसाहत योजने अंतर्गत घरांसाठी विशेष बाब म्हणून तातडीने निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. त्यानुसार यासंदर्भातील नवीन प्रस्तावही सादर करण्याचे सदर बैठकीत ठरविण्यात आले. त्याला प्रतिसाद देत ना. श्री. अतुल सावे यांनी बल्लारपूर मतदारसंघातील सर्व तालुक्यांत यशवंतराव मुक्त वसाहत योजनेतून घरांसाठी नवीन प्रस्तावानुसार तातडीने निधी उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना विभागाला दिल्या. आता बल्लारपूर मतदारसंघातील भटक्या विमुक्त जनजांतींच्या कुटुंबांना घरांसाठी तातडीने निधी उपलब्ध होईल. या यांजनेअंतर्गत निधी दिलेल्या घरांची कामे सुरू झाल्यापासून 120 दिवसात घरे बांधून पूर्ण करण्याचे निर्देशही ना.श्री.सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले आहेत. त्यामुळे बल्लारपूर मधील चारही तालुक्यातील भटक्या विमुक्त समाजातील घरकुल हव्या असलेल्या लाभार्थ्यांना चांगला लाभ होणार आहे. तातडीने घेतलेल्या या निर्णयाबद्दल ना. श्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी ना.श्री अतुल सावे यांचे आभार मानले आहेत.
यावेळी इतर मागासवर्गीय कल्याण विभागाचे अपर मुख्य सचिव श्री नंदकुमार तसेच इतर वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती या प्रवर्गातील कुटुंबाचे राहणीमान उंचावणे, त्यांच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढून त्यांना स्थिरता प्राप्त व्हावी यासाठी ही योजना आणण्यात आली आहे. या योजनेखाली ग्रामीण भागामध्ये अशा कुटुंबांना प्रत्येकी पाच गुंठे जमीन उपलब्ध करुन देवून त्यावर त्यांना 269चौ.फूटाची घरे बांधून देणे व उर्वरित जागेवर लाभार्थी कुटुंबांना विविध शासकीय योजनांव्दारे स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देण्यात येते. याकरिता राज्यातील ग्रामीण भागातील एकूण 33 जिल्ह्यांमध्ये विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गाची जास्त लोकसंख्या असलेली गावे निवडून त्या गावातील भटक्या विमुक्त कुटुंबांना उक्त योजनेचा लाभ देण्यात येतो.
