या समस्याकडे जिल्हा प्रशासनाने लक्ष देऊन सेवा सुरळीत करण्याची नागरिकांची मागणी
जिवती येथे बीएसएनएलचे तालुकास्तरीय कार्यालय आहे. ज्या नेटवर्कनी भारतातील ग्रामीण भागात मोबाईल फोन आणि इंटरनेट वापरण्याची अभूतपूर्व क्रांती केली ती बीएसएनएलची सेवा आता जिवती येथे कोलमडुन पडल्याचे पाहायला मिळत आहे. जिवती येथील बीएसएनएलचे कार्यालय फक्त नावापुरते असून महिन्यातील वीस दिवस हे कार्यालय बंदच असते.
तालुक्यातील सर्व महत्त्वाची सरकारी कार्यालये म्हणजे पंचायत समिती, तहसील कार्यालय, तालुक्यातील सर्वच बँका, कृषी विभाग, पोलीस स्टेशन अश्या अनेक सर्वच शासकीय कार्यालयांत बीएसएनएलचे नेट आहे. परंतु जिवती येथील बीएसएनएलच्या या नेहमीच्या ढिसाळ कारभारामुळे बहुतेक सर्व कार्यालयांत नागरिकांना व कर्मचाऱ्यांना सेवे अभावी ताटकळत बसावे लागत आहे.
जिवती येथील बीएसएनएल ला रेंज नसण्याचा सर्वात जास्त फटका सर्वसामान्य मोबाईल वापरकर्त्याना आणि तहसिल कार्यालय आणि पंचायत समिती, तसेच सर्वच बँका यांना बसत आहे. जे सामान्य नागरिक बीएसएनएलचे नेटवर्क वापरतात त्यांना महिन्यातून फक्त १० ते १५ दिवसच रेंज असते, अश्या अनेक नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे शेकडो रुपयांचे रिचार्ज जिवतीवासीयांचे वाया जात असून सामान्य माणूस त्यात भरडला जात आहे. तहसिल कार्यालय आणि पंचायत समिती, सर्वच बँकांच्या कार्यालयात बीएसएनएलची लाइन असल्याने आणि त्यांचे सर्व्हर फक्त बीएसएनएलवर चालत असल्याने अनेक अडचणी येत आहेत. तहसिल कार्यालयात, पंचायत समितीत अनेक नागरिक विविध दाखले व कागदपत्रे मिळवण्यासाठी तालुक्यातील अन्य भागातून मोठ्या प्रमाणात येत असतात परंतु कार्यालयात इंटरनेट नसल्याने त्यांना रिकाम्या हाताने परतावे लागत आहे. या समस्येवर सर्वच शासकीय कार्यालये हतबल झाले असून वारंवार जिवती येथील बीएसएनएलला माहिती व तक्रारी करून देखील कारवाई होताना दिसत नाही. तालुक्यातील सर्वच बँकांत तर मागील १५ दिवसांपासून लिंक नसल्याने सर्वच बँकेचे व्यवहार ठप्प असल्याची माहिती आहे. तालुक्याच्या मुख्य ठिकाणीच नेटवर्क नाही तर ग्रामीण भागात कधी मिळणार, हा मोठा प्रश्न आहे.
◆ जिल्हा प्रशासनाने लक्ष घालणे गरजेचे
बीएसएनएलचे कोणत्याही प्रकारचे लक्ष जिवती तालुक्यातील या समस्येकडे नाही. त्यामुळे खासगी नेट कंपन्या यांना जिवती तालुका आंदण दिल्याचे चित्र बघायला मिळत आहे. यावर तत्काळ जिल्हा प्रशासनाने लक्ष घालणे गरजेचे असून नेटसेवा नसल्याने तहसिल कार्यालयाच्या मार्फत मिळणारा महसूलदेखील बुडत आहे आणि सामान्य माणसाचे पैसे वाया जात आहेत.
