*अन्यायकारक धोरणाच्या विरोधात उमेद समुहांचा एल्गार
चंद्रपूर, (दिनांक 12) : महिलांच्या सामाजिक व आर्थिक विकासाला दिशा देणा-या उमेद अभियानास बाहयसंस्थेकडे वर्ग करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांच्या विरोधात आज स्वयंस्फुर्तीने स्वयंसहायता समुहाच्या हजारो महिला जिल्हाधिकारी कार्यालयावार धडकल्या. चंद्रपूर जिल्हयात प्रथमच स्वयंसहायता समुहाच्या महिलांनी इतक्या मोठया प्रमाणात एकत्र येत आपल्या भावना सरकारकडे व्यक्त केल्या.केंद्रपुरस्कृत उमेद अभियानाचे सरकारने खासगीकरण चालविले असून, अभियानातील लाखो महिलांच्या जीवनोन्नतीचा मार्ग खडतर झाला आहे. शासनाकडून मिळणारा निधी ठप्प झाला असून मागील सात वर्षांच्या परिश्रमातून सुरु झालेले ग्रामसंघ,प्रभागसंघ संस्था मोडकळीस येण्याची भिती निर्माण झाली आहे. महिलांच्या संस्था वाचवून महिलांना मार्गदर्शन करणारे हे अभियान निरंतर सुरु रहावे व बाहयसंस्थेचा हस्तक्षेप करु नये या मागणीसाठी चंद्रपूर जिल्हयातील हजारो महिलांनी आज दिनांक 12 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयास धडक दिली.आर्थिक व सामाजिक विकासासाठी व त्यातून त्यांना शाश्वत उपजिविका निर्माण करुन देण्यासाठी अभियानाने समर्पित अधिकारी, कर्मचारी यांची भरती केली. शाश्वत उपजिविकेसाठी विविध उपक्रमाच्याा माध्यमातून अधिकारी कर्मचारी कार्यरत आहेत. नुकतेच 10 सप्टेंबर 2020 ला शासन परिपत्रक काढून ज्या अधिकारी कर्मचारी यांचे करार संपले किंवा त्यानंतर संपणार आहे, अशा अधिकारी कर्मचा-यांना खासगी संस्थेकडे वर्ग करणे सुरू केले आहे. ज्या अधिकारी कर्मचा-यांनी महिलांची उपजिविका मोठया प्रमाणात तयार केल्या आता त्याच कर्मचा-यांच्या उपजिवीकेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या प्रकारामुळे मोठया मेहनतीने उभ्या झालेल्या महिलांच्या संस्था मोडकळीस येणार आहे. आणि अभियानामुळे जीवनमान उंचावलेल्या महिलांच्या कुटूंबाचे खच्चीकरण करणे हा प्रकार सुरु झाला आहे. त्यामुळे सरकार बदद्ल तीव्र आक्षेप घेतला जात असून आज सुमारे 20 हजार महिला रस्त्यावर उतरुन सरकार विरुध्द महिला आक्रमक झाल्या आहेत. त्यामुळे सुरळीत सुरु असलेल्या संस्था बंद पडण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने महिलांनी अभियानाला वाचविण्यासाठी स्वतः पुढाकार घेउन मुकमोर्चाच्या माध्यमातून शासनाचे लक्ष वेधले आहे. यामध्ये महिलांनी विविध मागण्या शासनाकडून मागीतल्या आहेत. गट, ग्रामसंघ व प्रभागसंघांना दिला जाणारा निधी त्वरित वितरित करावा, बाह्यसंस्थेचा हस्तक्षेप थांबवावा, कॅडरचे मानधन त्वरित वितरित करावे, अभियानातील कर्मचारी यांची सेवा अभियानाच्या मुळ मनुष्यबळ संसाधन धोरणानुसार अविरत सुरु ठेवावी, कोणत्याही बाह्यसंस्थेला कर्मचारी नियुक्तीचे अधीकार देवू नये, ग्रामविकास विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना तात्काळ पदावरुन हटवावे, या मागणीचे निवेदन महिलांनी जिल्हाधिकारी यांनी दिल्या.
