५ लाखांपेक्षा अधिक बेरोजगार युवक परिक्षेत सहभागी झाले असल्यास त्यांच्या उमेदवारी अर्जाचा शुल्क हा ४९५ रुपये आणि शासकीय खर्च भागविण्यासाठी १५ टक्के वाढ या निकशानुसार रक्कम आकारण्यात यावी असा नोव्हेंबर २०२२ चा शासन निर्णय आहे. या शासन निर्णयानूसार तलाठी परिक्षेसाठी अर्ज सादर केलेल्या १३ लाख उमेदवारांना त्यांच्याकडून घेण्यात आलेले अतिरिक्त पैसे परत करण्यात यावे अशी मागणी अधिवेशनात बोलताना आमदार किशोर जोरगेवार यांनी केली आहे.
अधिवशेनात पाँईंट ऑफ इन्फाँरमेशनवर बोलतांना आमदार किशोर जोरगेवार यांनी बेरोजगार युवकांचा प्रश्न सभागृहात उपस्थित केला. बेरोजगार युवकांच्या हाताला रोजगार नसतांना शासनाकडून त्यांची लुट सुरु असल्याचे ते यावेळी बोलताना म्हणाले असून बेरोजगार युवकांच्या समस्यांकडे त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले आहे.
यावेळी बोलताना ते म्हणाले कि, सरकारने ४ हजार ६४४ जागांसाठी तलाठी भरती प्रक्रिया सुरु केली आहे. यावेळी शासन निर्णय २०२२ नुसार पदभरतीसाठी ५ लाखाहून अधिक उमेदवारांनी अर्ज केल्यास त्यांचा परीक्षा शुल्क ४९५ रुपये, व प्रशासकीय कार्यालयाचा खर्च भागविण्यासाठी कंपन्यानी दिलेल्या दारांमध्ये १५% टक्के कर अशी वाढ करून एकूण परीक्षा शुल्क आकारण्यात यावा असे निश्चित करण्यात आले होते.
त्यामुळे ४९५ रुपयात १५ टक्के रकमेची वाढ केली असता ५५० रु. परीक्षा शुल्क असणे आवश्यक होते. परंतु तलाठी पदभरती करिता १३ लाखाहून अधिक अर्ज दाखल होऊनही उमेदवारांकडून दुप्पट परीक्षा शुल्क म्हणजे खुल्या प्रवर्गासाठी १ हजार रुपये तर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी ९०० रुपये आकारण्यात आले आहे. यातून शासनाकडे जवळपास १ हजार कोटी रुपये जमा झाले आहे. एका बाजूला केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे परीक्षा शुल्क १०० रुपये, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे परीक्षा शुल्क २९६ रुपये, रेल्वे विभागात खुल्या प्रवर्गासाठी ५०० रुपये, तर मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी २५० रुपये परीक्षा शुल्क आकारण्यात येतो. तसेच रेल्वे विभागातर्फे परीक्षा शुल्क परतावा सुद्धा दिला गेला आहे. रेल्वे विभागाच्या धर्तीवर तलाठी पदभरती मध्ये उमेदवारांचे अतिरिक्त जमा केलेले परीक्षा शुल्क परत करण्यात यावे. अशी मागणी यावेळी बोलतांना त्यांनी अधिवेशनात केली आहे.
