नवी दिल्ली (मवृसे)केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महत्त्वाचे पाऊल उचलत खासदार निधीअंतर्गत मिळणारा फंड पुढील दोन वर्षांसाठी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या बरोबरच मंत्रिमंडळाने वर्षभरासाठी खासदारांच्या पगारातून ३० टक्क्यांची कपात करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. या बाबतच्या अध्यादेशाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. खासदार निधी आणि खासदारांच्या पगारात ३० टक्के कपात करून जमा होणार निधी करोनाविरुद्धच्या लढाईसाठी वापरण्यात येणार आहे. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयाबाबत माहिती दिली. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, सर्व राज्यपाल आणि खासदार आपल्या वेतनातील ३० हिस्सा करोना विषाणूशी लढा देण्याच्या कामासाठी देणार आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा वेतन कपातीचा आणि दोन वर्षांसाठी खासदार निधी स्थिगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय अंमलात आणण्यासाठी त्याबाबतचा एक अध्यादेश काढण्यात येईल. त्यानंतर संसदेचे अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर त्या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर करण्यात येईल. खासदारांना दरवर्षी खासदार निधी देण्यात येतो. सर्व खासदार आपापल्या मतदारसंघांमध्ये या खासदारनिधीचा विकासकामांसाठी वापर करत असतात. आजच्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार खासदारांना हा निधी दोन वर्षे वापरता येणार नाही.
