मुंबई (मवृसे) कोरोना या जागतिक महामारीचे संकट वाढतच असताना राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची विधान परिषदेवर नियुक्ती करण्यात राज्यपालांकडून दिरंगाई होत आहे. त्यामुळे राज्याच राजकीय अस्थिरतेचे संकट अधिक वाढत चालल्याचा आरोप करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीवर निर्णय घेण्यास राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे दिरंगाई करत असून भाजपच्या राजकीय स्वार्थापोटी जाणीवपूर्वक हा विलंब होत आहे, असा आरोप करत सामाजिक कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली असून त्यावर लवकरच सुनावणी पार पडण्याची शक्यता आहे. देशासह महाराष्ट्र कोरोनाच्या विळख्यात अडकला आहे, त्याला मुख्यमंत्री या नात्याने उद्धव ठाकरेही नेटाने सामोरे जात आहेत. असे असताना त्यांचे मुख्यमंत्रिपद धोक्यात असल्याचा संदेश लोकांमध्ये जाऊन प्रशासन अस्थिर होऊ शकते.
मंत्रिमंडळाने केलेल्या शिफारशीचा विचार करून निर्णय घेण्यासाठी राज्यपाल हे बांधीलच असतात. उद्धव ठाकरे हे पात्रतेच्या निकषात बसत आहेत. तसेच त्यांची शिफारस नाकारण्यासारखे घटनेतील तरतुदींप्रमाणे कोणतेही कारण नसताना राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे निव्वळ भाजपच्या राजकीय स्वार्थासाठी विलंब करताना दिसत आहेत. त्यामुळे राज्यपालांना मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीवर निर्णय घेण्याचे आणि उद्धव ठाकरे यांना नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नेमण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती सुरिंदर अरोरा यांनी याचिकेतून केली आहे. विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचा सदस्य नसलेल्या मुख्यमंत्री किंवा कोणत्याही मंत्र्याला पदाची शपथ घेतल्यानंतर सहा महिन्यांच्या दोनपैकी कोणत्याही एका सभागृहात आमदार म्हणून निवडून यावे लागते. आजवर कोणतीही निवडणूक न लढलेल्या उद्धव ठाकरे यांनी २ नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली होती. त्यांचा सहा महिन्यांचा कार्यकाळ २७ मे रोजी संपुष्टात येत आहे. त्याआधीच एप्रिलमध्ये विधान परिषदेच्या निवडणुका पार पडणार होत्या.
मात्र मार्चमध्ये कोरोनाचे संकट आल्याने त्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आमदार व्हावे यासाठी त्यांना राज्यपालांनी विधान परिषद सदस्य म्हणून नियुक्त करावे, अशी शिफारस काही दिवसांपूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाच्या वतीने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना करण्यात आली होती. उद्धव ठाकरेच्या आमदारकीबाबत राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेला निर्णय बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत त्याला स्थगिती देण्यात यावी अशी मागणी करणारी याचिका भाजपाचे पदाधिकारी रामकृष्ण पिल्ले यांनी याआधी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. मात्र राज्य मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीवर राज्यपालांनी अद्याप कोणताही निर्णय दिला नसून विधानपरिषद सदस्याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार हा राज्यपालांचा आहे. न्यायालयाला यामध्ये हस्तक्षेप करता येणार नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे या याचिकेवर न्यायालय काय निर्णय देते, याची उत्सुकता लागली आहे.
