*राष्ट्रपती, राज्यपाल व मुख्यामंत्र्यांची शिस्टमंडळासह भेट घेणार*
चंद्रपूर : गोंडवाना गणतंत्र पार्टी व बहुजन समाजाच्या नेतृत्वात आदिवासी समाजाचे न्याय मागण्यांसाठी जन आक्रोश रास्ता रोको व ठिय्या आंदोलन जूना बस स्टॉप चौक, पोंभुर्णा येथे दिनांक १८ एप्रिल २०२३ पासून सुरु होते. आदिवासी बांधवांच्या आंदोलनाने उग्र व भव्य रूप धारण केल्याने जिल्हा प्रशासन हादरले व भव्य पोलीस बंदोबस्त लावावा लागला. या आंदोलनाला खासदार बाळू धानोरकर यांनी दि. २० एप्रिल २०२३ ला संध्याकाळी भेट देऊन आंदोलन कार्यकर्त्यांसोबत चर्चा करून आंदोलनाची समाप्ती केली. यावेळी महाराष्ट्र काँग्रेस प्रदेश सचिव विनोद दत्तात्रय, काँग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष प्रकाश देवतळे, काँग्रेस शहर अध्यक्ष रामू तिवारी, काँग्रेस नेते विनोद अहिरकर, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी तालुका अध्यक्ष जगन येलके, सरपंच विलास मोगरकर, मनोज आत्राम, विजय मडावी, जयपाल गेडाम, नंदू कुंभरे यांच्यासह काँग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ते तसेच हजारो आदिवासी बांधव उपस्थित होते.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील पेसा नियमात बसणाऱ्या पोंभुर्णा व इतर तालुक्यातील ग्रामपंचायतींना पेसा कायदा लागू करावा. पोंभुर्णा तालुक्यातील वनजमिनी व महसूल जमिनी या वरील ५० वर्षावरील वहिवाट करीत असलेल्या बहुजनांना तात्काळ पट्टे देण्यात यावे, पोंभुर्णा, गोंडपिपरी व बल्लारपूर या क्षेत्रातील अभयारण्य रद्द करून जे वनाधिकार आहे. ते अधिकार काढण्यात आले ते पुन्हा देण्यात यावे, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाअंतर्गत येणाऱ्या ठक्कर बाप्पा योजने अंतर्गत आदिवासी मूलभूत सुविधा व जनमाण उंचावण्यासाठी खर्च करण्यात यावा व वार्षिक अहवाल प्रत्येक तालुक्यात एक समिती नेमून त्यांचा जमाखर्च त्या समितीकडे सादर करण्यात यावा, अंधारी नदीवर बांध बांधून शेतकरी बांधवांना सिंचनाची सोया करावी यासह अन्य मागण्यासाठी १८ एप्रिल पासून रास्ता रोको व ठिय्या आंदोलन सुरु होते.
जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांकडे दोन महत्वाचे खाते आहे. तरीसुद्धा पोंभुर्णा तालुक्यातील आदिवासी समाज बांधवांना न्याय हक्कासाठी तीन दिवस रस्त्यावर झोपावं लागलं हि अत्यंत खेदाची बाब आहे. फक्त रोड व इमारती बांधून निर्जीव विकास करून विकासपुरुष होत नाही. जे रंजले गांजले समाजातील शेवटच्या घटकाचे दुःख जाणतो तो खरा नेता असतो. वनजमिनीचे पट्टे मिळण्यासाठी लोकसभेत प्रश्न उपस्थित केला. मी सातत्याने त्यासाठी प्रयत्न करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यासोबतच हे प्रश्न तडीस नेण्यासाठी आदिवासी बांधवांची येत्या काळात राष्ट्रपती, राज्यपाल तसेच मुख्यामंत्र्यासोबत शिस्टमंडळासोबत भेट घेऊन देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
