केंद्र व राज्य सरकारच्या नितीचा मागावर्गीयांना लाभ आयोग मिळवून देणारच
चंद्रपूर- राष्ट्रीय विकासात प्रकल्पग्रस्त शेतकरी बांधवांचे, तेथील नागरिकांचे महत्वपूर्ण योगदान असल्याने प्रकल्पग्रस्त कोणत्याही क्षेत्राशी संबंधित असला तरी त्यांच्यावर अन्याय होवू देणार नाही तसेच केंद्र व राज्य सरकारच्या नितीचा लाभ मागासवर्गीयांना मिळवून देवू अशी ग्वाही राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष तथा पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी केपीसीएल च्या बरांज खाण प्रभावीत बरांज, बरांज मोकासा व चेक बराज या गांवातील प्रकल्पग्रस्तांनी आयोजित केलेल्या बैठकीस संबोधीत करतांना दिली.
भद्रावती येथील आशिर्वाद मंगल कार्यालयात दि. 28 जुलै 2023 रोजी झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या बैठकीमध्ये सहभागी होवून हंसराज अहीर यांनी सागितले की, मागासवर्गीयांवरील अन्यायासंदर्भात ओबीसी आयोगास बृहत अधिकार असल्याने या घटनात्मक अधिकाराचा वापर करुन सर्वांना न्याय देण्याचा आपला संकल्प असल्याचा मनोदय त्यांनी उपस्थित मागासवर्गीय व अन्य प्रकल्पग्रस्त बांधवांशी चर्चा करतांना व्यक्त केला.
केपीसीएलच्या बरांज कोळसा खाणीसंदर्भात प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या रखडलेल्या विविध प्रश्नांची दखल घेवून दि. 24 जुलै रोजी विभागीय आयुक्त व केपीसीएल अधिकाऱ्यांसोबत आयुक्त कार्यालय नागपूर येथे रा. मागासवर्गीय आयोगाच्या माध्यमातून झालेल्या सुनावणीमध्ये विविध प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्याचे निर्देश देण्यात आले त्याबाबत उपस्थित प्रकल्पग्रस्त बांधवांना हंसराज अहीर यांनी सविस्तर माहिती दिली. आयोगाच्या मार्गदर्शनानुसार सर्व प्रश्न मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही होईल असेही हंसराज अहीर यांनी या बैठकीत सांगितले ते म्हणाले की, मागासवर्गीय प्रकल्पग्रस्त, कामगार यांच्यासोबत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील सर्वच प्रकल्पग्रस्त कामगारांचे प्रश्न राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाच्या माध्यमातून मार्गी लावण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला जाईल असे आश्वासनही अहीर यांनी बैठकीस उपस्थित बराज खाण प्रकल्पग्रस्त शेतकरी, कामगार व नागरीकांना दिले.
या बैठकीला सर्वश्री रमेश राजूरकर, करण देवतळे, नरेंद्र जिवतोडे, विजय वानखेडे, प्रविन सातपूते, प्रशांत डाखरे, किशोर गोवारदिपे, अफजल भाई, अंकुश आगलावे, अमित गुंडावार, बरांज चे उपसरपंच रमेश भुक्या, रामा मत्ते, नितीन चालखूरे, गणेश जिवतोडे, राजू मत्ते, रवी डोंगे, पवन हुरकर, प्रदिप मांडवकर यांचेसह प्रकल्पग्रस्त बांधव बहुसंख्येने उपस्थित होते.
