मुल : प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात देखभाल दुरुस्तीची एकूण ३२ कामांची निविदा सन २०२० मध्ये काढण्यात आल्या. सदर कामाला २०२१ मध्ये एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली. त्याच आधारावर सन २०२२ मध्ये कामाला मुदतवाढ मिळावी यासाठी कंत्राटदारांनी अर्ज सादर केला.
मात्र संबधित अधिकाऱ्यांनी २५ कामाच्या मुदत वाढिला मंजुरी दिली तर ७ कामांना मुदत वाढ दिलेली नाही. त्यामुळे संबधित कंत्राटदारांनी अधिकाऱ्यां विरोधात चंद्रपूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडे तक्रार करून दंड थोपटल्याने पाणीपुरवठा विभागात एकच खळबळ उडाली असून पाणीपुरवठा विभागात नेमके चालले तरी काय? असा प्रश्न उपस्थित झालेला आहे. मुदतवाढ देण्यात न आलेल्या कामामध्ये मुल तालुक्यातील टेकाडी, बेंबाळ येथील कामांचा समावेश आहे. सदर कामांना मुदतवाढ देण्यात यावी याकरिता कंत्राटदारानी अर्ज सादर केला मात्र त्यांना मुदतवाढ देण्यात आली नाही. त्याऐवजी संबधित विभागातील अधिकाऱ्यासोबत आर्थिक हितसंबंध जुळलेल्या एका कंत्राटदारांनी अधिकाऱ्याला ५ टक्के कमिशन द्या मी मुदतवाढ मीळऊन देतो याबाबत भ्रमण ध्वनीद्वारे वा प्रत्यक्ष भेटून संपर्क केला. मात्र याला काही कंत्राटदारांनी विरोध दर्शविल्याने सदर कामांना मुदतवाढ न देण्याबाबत सींदेवाही उपविभागातील उपविभागीय अधिकारी यांचेकडून प्रस्ताव मागविण्यात आला व तसाच प्रस्ताव चंद्रपूर जिल्हा परिषदेतील मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडून मंजूर करण्यात आला. त्यामुळे ज्या कामांना मुदतवाढ देण्यात आली त्या कंत्राटदाराकडून कमिशन घेण्यात आले काय? असा सवाल उपस्थित होत असून चंद्रपूर जिल्हा परिषदेतील पाणीपुरवठा विभागात होत असलेल्या एवढ्या मोठ्या भ्रष्टाचारास जबाबदार कोण ? अधिकाऱ्याच्या नावाखाली कंत्राटदाराकडून कमिशन गोळा करणारा व अधिकाऱ्यांसोबत सेटिंग करून कामांना मुदत वाढ मिळवून देणारा शुक्राचार्य कोण? याची जिल्हाभरात जोरदार चर्चा सुरू असून सदर तक्रारीबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी काय कारवाही करतात याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
ज्या कामांना मुदतवाढ देण्यात आलेली नाही त्या कामाबाबत उपविभागीय अधिकारी यांचेकडून अहवाल मागविण्यात येणार असून संबधीत कंत्रादारांचे म्हणणे ऐकून तसा अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडे पाठविण्यात येईल.: एच. बोहरे कार्यकारी अभियंता पाणीपुरवठा विभाग जी.प.चंद्रपूर.
यापूर्वीही मौजा बेंबाळ येथे राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम २०१४-२०१५ अंतर्गत पूरक नळ पाणीपुरवठा योजना मंजूर झाली होती. परंतु अद्यापही ती पूर्णपणे कार्यान्वित झालेली नसून सदर योजनचे बट्याबोळ होऊन योजनेत झालेल्या निधीचा अपहार प्रकरण नुकतेच जिल्हा परिषद मध्ये चर्चेत असताना दोषिवर कोणतीही कार्यवाही झाली नसतांना देखील नवीन प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजने अंतर्गत देखभाल दुरस्ती साठी परत २०२०-२१ मधे निविदा काढण्यात आली आहे. त्यात मौजा बेंबाळ येथील देखभाल दुरस्तीचे काम कसे काय घेतले, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
